बीकानेर बनेगा व्यापारिक हब: जोड़बीड़ में ‘इनलैंड कंटेनर डिपो’ के लिए 65 हेक्टेयर भूमि आवंटित, औद्योगिक विकास को लगेंगे पंख

🏗️ औद्योगिक विकास | बीकानेर

बीकानेर के व्यापारिक इतिहास में एक नए युग का सूत्रपात होने जा रहा है। ‘इनलैंड कंटेनर डिपो’ (Inland Container Depot – Dry Port) के निर्माण की सभी बाधाएं दूर हो गई हैं। बीडीए ने जोड़बीड़ में 65 हेक्टेयर से अधिक भूमि आवंटित कर औद्योगिक क्रांति की नींव रख दी है।

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ड्राईपोर्ट प्रोजेक्ट की मुख्य बातें:

  • जोड़बीड़ आवासीय योजना के समीप 65.09 हेक्टेयर भूमि रीको को आवंटित।
  • नगरीय विकास विभाग की हरी झंडी के बाद बीडीए सचिव ने जारी किया आदेश।
  • भूमि आवंटन नीति-2025 के तहत खसरा संख्या 11 से 14 तक भूमि चिन्हित।
  • परिवहन लागत में भारी कमी और स्थानीय स्तर पर रोजगार के बढ़ेंगे अवसर।
  • रीको को 60 दिनों के भीतर जमा करानी होगी पूरी राशि, अन्यथा लगेगा ब्याज।

बीकानेर के लोजिस्टिक्स क्षेत्र को मिलेगी नई रफ्तार

बीकानेर। जिले के उद्यमियों और व्यापारियों की वर्षों पुरानी मांग अब हकीकत में बदलने जा रही है। ग़ौरतलब है कि बीकानेर विकास प्राधिकरण (BDA) ने औद्योगिक विकास को नई दिशा देने के लिए “इनलैंड कंटेनर डिपो” (Dry Port) हेतु रीको (RIICO) को भूमि आवंटन की प्रक्रिया पूरी कर ली है। यह आवंटन जोड़बीड़ आवासीय योजना के पास किया गया है, जो रणनीतिक रूप से व्यापारिक गतिविधियों के लिए बेहद उपयुक्त माना जा रहा है। नगरीय विकास विभाग से अंतिम मंजूरी मिलने के बाद बीडीए सचिव ने राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड को विस्तृत आवंटन पत्र प्रेषित कर दिया है।

“ड्राईपोर्ट बनने से बीकानेर के उद्यमियों को वैश्विक बाजारों तक पहुँचने में सुगमता होगी। माल के आयात-निर्यात की लागत कम होने से स्थानीय उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय पहचान मिलेगी।”

तफ्तीश: आवंटन की शर्तें और भविष्य की योजना

रीको मैनेजर सुरेंद्र शर्मा के अनुसार, भूमि आवंटन का आधिकारिक पत्र विभाग को प्राप्त हो चुका है और अब बजट आवंटन के लिए मुख्यालय को प्रस्ताव भेजा गया है। तफ्तीश में यह स्पष्ट हुआ है कि इस बार जोड़बीड़ के खसरा संख्या 11, 12, 13 और 14 की भूमि को अंतिम रूप दिया गया है, जबकि पूर्व में गजनेर और नाल में भी लोकेशंस देखी गई थीं। आवंटन की शर्तों के मुताबिक, रीको को संपूर्ण निर्धारित राशि 60 दिनों के भीतर जमा करानी होगी।

सूत्रों के अनुसार, यदि तय सीमा में भुगतान नहीं होता है, तो 60 दिन के बाद 12 प्रतिशत की दर से ब्याज देय होगा। राशि जमा होते ही भूमि का भौतिक कब्जा रीको को सौंप दिया जाएगा। इस ड्राईपोर्ट के शुरू होने से बीकानेर न केवल राजस्थान बल्कि उत्तर भारत के एक प्रमुख लॉजिस्टिक्स हब के रूप में उभरेगा, जिससे हजारों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होंगे।



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