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शिविर विस्तार की मुख्य बातें:
- सरकारी शिविरों की अंतिम तिथि 15 जुलाई से बढ़ाकर अब 31 अगस्त की गई।
- मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ‘राज उन्नति’ की 7वीं बैठक में लिया बड़ा निर्णय।
- अब तक 19 हजार से अधिक शिविरों में लाखों लोग उठा चुके हैं लाभ।
- शहरी क्षेत्रों में 42 हजार से अधिक पट्टे और 13 हजार नाम हस्तांतरण हुए संपन्न।
- सीएम का सख्त निर्देश: अधिकारी बहानेबाजी छोड़ें और समय पर पूरा करें काम।
जनता के हित में फैसला: अब अगस्त तक होंगे काम
बीकानेर। प्रदेशवासियों के लिए राजस्थान सरकार की ओर से एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। ग़ौरतलब है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को मुख्यमंत्री आवास (CMR) पर आयोजित ‘राज उन्नति’ की 7वीं समीक्षा बैठक के दौरान सरकारी शिविरों की अवधि बढ़ाने का ऐतिहासिक फैसला लिया। पूर्व में इन शिविरों की समयसीमा 15 जुलाई निर्धारित की गई थी, लेकिन जनता के भारी रुझान और बढ़ती मांगों को देखते हुए अब इन्हें 31 अगस्त 2026 तक संचालित किया जाएगा। इस निर्णय के बाद मंगलवार से एक बार फिर पूरे प्रदेश में शिविरों का दौर शुरू हो गया है, जिससे रुके हुए जमीन, पट्टे और अन्य राजस्व कार्य सुगमता से हो सकेंगे।
समीक्षा और उपलब्धियां: 19 हजार शिविरों का सफर
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने 7 प्रमुख विभागों की विभिन्न योजनाओं की बारीकी से समीक्षा की। पडताल के अनुसार, 12 जून से शुरू हुए इन शिविरों ने अब तक सफलता के कई कीर्तिमान रचे हैं। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में अब तक 19 हजार से अधिक शिविर आयोजित किए जा चुके हैं। केवल शहरी सेवा शिविरों की बात करें, तो प्रशासन ने 42 हजार से अधिक पट्टे जारी किए हैं और 13 हजार से अधिक संपत्तियों का नाम हस्तांतरण कर आमजन की पुरानी समस्याओं का अंत किया है।
छानबीन में यह भी सामने आया कि सरकार अब विकास परियोजनाओं की निगरानी ‘राज उन्नति’ पोर्टल के जरिए कड़ाई से कर रही है। सीएम ने स्पष्ट किया है कि जनता के कार्यों में किसी भी प्रकार की कोताही या देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आगामी डेढ़ महीने में शेष रहे पात्र व्यक्तियों को भी योजनाओं का लाभ पहुँचाने के लिए जिला कलेक्टरों को विशेष दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। बीकानेर संभाग में भी इन शिविरों को लेकर प्रशासन ने अपनी तैयारियां पुख्ता कर ली हैं।
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