📅 ताज़ा ख़बर
📍 मुख्यमंत्री निवास, जयपुर
⛽ ऊर्जा एवं रसद विभाग
📌 खबर के मुख्य बिंदु
- ▶ सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा— प्रदेश में गैस, पेट्रोल और यूरिया का पर्याप्त भंडार मौजूद
- ▶ गैस-एलपीजी समस्याओं के लिए 181, 112 और 14435 हेल्पलाइन 24 घंटे चालू की गईं
- ▶ जमाखोरी, कालाबाजारी और कृत्रिम संकट पैदा करने वालों पर होगी सख्त पुलिस कार्रवाई
- ▶ कलेक्टर्स को निर्देश: 24 घंटे के भीतर ‘पाइप्ड नैचुरल गैस’ लाइनों की लंबित अनुमति दें
- ▶ केंद्र ने होटल-रेस्टोरेंट के 5 किलो वाले सिलेंडर के लिए 20% अतिरिक्त गैस आवंटित की
जयपुर। राजस्थान में पेट्रोल-डीजल और गैस के संकट की उठ रही अफवाहों के बीच मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश की जनता को बड़ी राहत दी है। सोमवार को मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में सीएम शर्मा ने स्पष्ट कर दिया कि राज्य में पेट्रोलियम उत्पादों (Petrol-Diesel), एलपीजी गैस (LPG) और किसानों के लिए उर्वरकों (खाद) की कोई कमी नहीं है, इसलिए आम जनता को ज़रा भी घबराने या ‘पैनिक’ करने की आवश्यकता नहीं है।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति गैस और पेट्रोल का अवैध भंडारण (Illegal Storing), रिफिलिंग या जमाखोरी करते हुए पाया जाए, तो उसके खिलाफ तुरंत और सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद आश्वस्त किया है कि देश में आम जनता को किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा।
📞 24 घंटे चालू रहेंगी हेल्पलाइन सेवाएं
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कहीं भी ‘कृत्रिम संकट’ (बनावटी कमी) या कालाबाजारी जैसी स्थिति पैदा न हो, इसके लिए 181, 112 और 14435 टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबरों को 24 घंटे (24×7) संचालित किया गया है।
उन्होंने मुख्य सचिव (Chief Secretary) को निर्देश दिए हैं कि इन हेल्पलाइन्स पर मिलने वाली शिकायतों की खुद मॉनिटरिंग करें और यह सुनिश्चित करें कि हर शिकायत का तय समय-सीमा के भीतर समाधान हो। रसद विभाग, पुलिस और सभी जिला प्रशासन को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है।
पीएनजी (PNG) पाइपलाइन में लाएं तेज़ी
मुख्यमंत्री ने गैस सिलेंडर (LPG) पर निर्भरता कम करने के लिए ‘सिटी गैस वितरण नेटवर्क’ (City Gas Network) के विस्तार पर ज़ोर दिया। उन्होंने सभी जिला कलेक्टर्स को कड़े निर्देश दिए हैं कि पाइपलाइन बिछाने से जुड़ी जो भी अनुमतियां लंबित हैं, उन्हें 24 घंटे के अंदर जारी किया जाए।
गैस कंपनियों को भी कहा गया है कि वे घरेलू पाइप नैचुरल गैस (PNG) के कनेक्शन देने में तेज़ी लाएं और अस्पतालों, होटलों, तथा रेस्टोरेंट जैसी व्यावसायिक इकाइयों को नैचुरल गैस (Natural Gas) अपनाने के लिए प्रेरित करें।
“केंद्र सरकार ने व्यावसायिक उपयोग के लिए 10% और ढाबों-होटलों में इस्तेमाल होने वाले 5 किलो के सिलेंडर के लिए 20% अतिरिक्त एलपीजी (LPG) आवंटित की है। अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि इस अतिरिक्त गैस का कोई दुरुपयोग न हो।”
किसानों के लिए यूरिया और डीएपी का पर्याप्त स्टॉक
किसानों को राहत देते हुए सीएम शर्मा ने बताया कि प्रदेश में यूरिया, डीएपी (DAP) और अन्य महत्वपूर्ण उर्वरकों का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। केंद्र सरकार ने पिछले एक दशक में 6 नए यूरिया प्लांट शुरू किए हैं, जिससे देश की यूरिया उत्पादन क्षमता में सालाना 76 लाख मीट्रिक टन की भारी बढ़ोतरी हुई है।
इस अहम बैठक में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर, ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) हीरालाल नागर, मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास सहित खाद्य, वित्त, कृषि, गृह, पेट्रोलियम विभाग और पेट्रोलियम कंपनियों के आला अधिकारी मौजूद रहे।
📝 ख़बर बीकानेर अपील (Public Advisory)
यह समाचार राजस्थान सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग (DIPR) द्वारा जारी की गई आधिकारिक बैठक की सूचना पर आधारित है। ख़बर बीकानेर आमजन से अपील करता है कि गैस या पेट्रोल की कमी से जुड़ी किसी भी सोशल मीडिया अफवाह पर ध्यान न दें। यदि आपको कहीं कालाबाजारी दिखे, तो तुरंत 181 या 112 पर शिकायत दर्ज कराएं।
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