राजस्थान हाईकोर्ट का ऐतिहासिक हथौड़ा: खाप पंचायतों के तुगलकी फरमान असंवैधानिक, ‘हुक्का-पानी बंद’ करने वालों पर होगी सख्त कानूनी कार्रवाई!

जोधपुर। राजस्थान के कई जिलों में आज भी पुरानी रूढ़िवादी सोच और जातिगत पंचायतों का खौफ कायम है। लोगों को समाज से बेदखल करने, मनमाना जुर्माना थोपने और ‘हुक्का-पानी बंद’ करने जैसी कुप्रथाओं पर राजस्थान उच्च न्यायालय ने एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक हथौड़ा चलाया है। अदालत ने साफ शब्दों में कह दिया है कि देश में कानून का शासन है और कोई भी खाप पंचायत ‘समानांतर अदालत’ बनकर अपनी मनमानी नहीं चला सकती।

यह मील का पत्थर साबित होने वाला फैसला न्यायाधीश फरजन्द अली की एकलपीठ ने शुक्रवार को सुनाया। अदालत ने सिरोही, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, जालौर और ब्यावर जिलों से जुड़ी एक दर्जन से अधिक याचिकाओं की सुनवाई करते हुए यह कड़ा आदेश जारी किया है। इन सभी मामलों में पीड़ितों ने खाप पंचायतों द्वारा अमानवीय उत्पीड़न, जबरन आर्थिक दंड और सामाजिक अलगाव के गंभीर आरोप लगाए थे।

जबरन वसूली और बिना सुनवाई के फैसले

अदालत के सामने कई ऐसे चौंकाने वाले मामले आए, जिनमें खाप पंचायतों ने बिना किसी कानूनी अधिकार के लोगों पर लाखों रुपये का जुर्माना थोप दिया था। एक मामले में तो पीड़ित को अपनी पत्नी के निधन के बाद महंगे धार्मिक कार्यक्रम करने के लिए मजबूर किया गया, जिसमें उसे करीब साढ़े तीन लाख रुपये खर्च करने पड़े। इसके बावजूद पंचायत ने उस गरीब व्यक्ति से पांच लाख रुपये की अतिरिक्त मांग कर डाली।

हाईकोर्ट ने कहा कि ये तथाकथित पंचायतें स्वयं को एक ‘न्यायिक प्राधिकरण’ के रूप में पेश कर रही हैं, जबकि इनके पास रत्ती भर भी वैधानिक अधिकार नहीं है। इनके द्वारा सुनाए गए फैसले पूरी तरह से दबाव, डर और बिना किसी प्राकृतिक न्याय (सुनवाई के बिना) के होते हैं, जो बिल्कुल अस्वीकार्य हैं। विवाह करना या न करना, अपनी जीवनशैली चुनना और सामाजिक संबंध रखना हर नागरिक का व्यक्तिगत और निजी अधिकार है।

“हाईकोर्ट द्वारा गठित एक पांच सदस्यीय विशेष आयोग ने पाली, बांसवाड़ा, जालोर और जैसलमेर का दौरा कर अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। इस रिपोर्ट ने भी खाप पंचायतों की पोल खोलते हुए बताया कि ‘हुक्का-पानी बंद’ को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाता है, ताकि पीड़ित को मानसिक रूप से तोड़ा जा सके।”

पुलिस प्रशासन और सरकार को कड़े आदेश

उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार और पुलिस महानिदेशक को इस कुप्रथा को जड़ से उखाड़ने के लिए कई बेहद सख्त और महत्वपूर्ण आदेश दिए हैं:

• सामाजिक बहिष्कार, जबरन वसूली या धमकी के मामलों में तुरंत मुकदमा दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की जाए।
• ऐसे मामलों की जांच नब्बे दिनों के भीतर पूरी होनी चाहिए।
• इन गंभीर मामलों की जांच एक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (एडिशनल एसपी) स्तर का अधिकारी करेगा।
• राज्य के हर जिले में एक ‘नोडल अधिकारी’ नियुक्त किया जाएगा, जो कलेक्टर और एसपी के समन्वय से इन मामलों की मॉनिटरिंग करेगा।
• जिन पीड़ितों की जान को खतरा है, उन्हें तत्काल पुलिस सुरक्षा प्रदान की जाए।

महाराष्ट्र की तर्ज पर बनेगा नया कानून, ‘नाता प्रथा’ पर भी चिंता

न्यायालय ने यह भी स्वीकार किया कि राजस्थान में वर्तमान में सामाजिक बहिष्कार रोकने के लिए कोई विशेष और कड़ा कानून मौजूद नहीं है। इसलिए अदालत ने राज्य सरकार को स्पष्ट निर्देश दिया है कि वह महाराष्ट्र के ‘सामाजिक बहिष्कार निषेध अधिनियम’ की तर्ज पर राजस्थान में भी जल्द से जल्द एक नया और प्रभावी कानून बनाए।

इसके अलावा, अदालत ने ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचलित ‘नाता प्रथा’ पर भी गहरी चिंता व्यक्त की है। कोर्ट ने टिप्पणी की कि यह प्रथा महिलाओं को केवल एक ‘वस्तु’ (सामान) की तरह देखने की संकीर्ण मानसिकता को बढ़ावा देती है और उनके मूल अधिकारों का हनन करती है। अदालत ने इस कुप्रथा पर भी सामाजिक और कानूनी स्तर पर गंभीर विचार करने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया है।

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