राजस्थान विधानसभा में बड़ी घोषणाएँ: 1.25 लाख नई भर्तियाँ, पेंशन में बढ़ोतरी और तीन शहरों के नाम बदलने का ऐलान

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राजस्थान विधानसभा में शुक्रवार को एप्रोप्रिएशन बिल पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कई अहम और दूरगामी घोषणाएँ कीं, जिनका सीधा असर प्रदेश के युवाओं, कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और आम जनता पर पड़ेगा। इन घोषणाओं ने न केवल सरकार की विकास प्राथमिकताओं को स्पष्ट किया, बल्कि रोजगार, सामाजिक सुरक्षा और सांस्कृतिक धरोहर जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण दिशा भी तय की।

1.25 लाख पदों पर भर्ती — युवाओं के लिए बड़ा तोहफ़ा

राजस्थान सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए सबसे बड़ी राहत देते हुए भर्ती प्रक्रिया का नया कैलेंडर जारी करने का ऐलान किया। पहले जहाँ 1 लाख पदों पर भर्ती की योजना थी, वहीं अब इसे बढ़ाकर 1.25 लाख पद कर दिया गया है।
मुख्यमंत्री के अनुसार, राज्य सरकार अपने वादे के अनुसार कुल 4 लाख भर्तियाँ करने की दिशा में तेज़ी से काम कर रही है।

वर्तमान में 1.43 लाख भर्तियाँ प्रक्रियाधीन हैं, जिससे आने वाले महीनों में बड़े पैमाने पर नियुक्तियाँ होने की उम्मीद है। यह कदम राजस्थान के युवाओं में नई ऊर्जा और आशा का संचार करेगा।

पेंशन में 125 रुपये की बढ़ोतरी — सामाजिक सुरक्षा को मजबूती

बुजुर्गों, विधवाओं और सामाजिक रूप से कमजोर तबकों को राहत देते हुए राज्य सरकार ने पेंशन राशि में 125 रुपये की बढ़ोतरी की घोषणा की है। अब पात्र लाभार्थियों को 1425 रुपये प्रतिमाह पेंशन प्राप्त होगी।
महँगाई और बढ़ते खर्चों को देखते हुए यह कदम सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

तीन ऐतिहासिक शहरों के नाम बदले — सांस्कृतिक विरासत को नई पहचान

राजस्थान सरकार ने राज्य की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान को नई दिशा देते हुए तीन स्थानों के नाम बदलने की घोषणा की:

  • माउंट आबू → आबूराज
  • जहाजपुर → यज्ञपुर
  • कामां → कामवन

सरकार का कहना है कि इन स्थानों का पुराना सांस्कृतिक इतिहास और पारंपरिक पहचान उनके नए नामों के ज़रिए अधिक स्पष्ट होगी। यह बदलाव स्थानीय निवासियों के लंबे समय से चले आ रहे मांगों में से एक था।

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जयपुर में नई एलिवेटेड रोड — शहरी विकास को नई गति

राजधानी जयपुर में ट्रैफिक समस्या को कम करने और शहर के बुनियादी ढाँचे को और बेहतर बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया है। सरकार ने द्रव्यवती नदी पर एलिवेटेड रोड के निर्माण की DPR तैयार करने का ऐलान किया है।
इस परियोजना के बनने से शहर में आवागमन सुगम होगा और कई क्षेत्रों में ट्रैफिक दबाव कम होने की संभावना है।

विधायकों को भी मिलेगा सालाना लाभ — वेतन-भत्तों में बढ़ोतरी का प्रावधान

सरकार ने एक और महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए विधायकों के लिए भी सरकारी कर्मचारियों की तर्ज पर वार्षिक वेतन-भत्ता वृद्धि लागू करने की घोषणा की है।
इस फैसले को राजनीतिक प्रशासनिक स्थिरता और जनप्रतिनिधियों की कार्यक्षमता बढ़ाने से जोड़कर देखा जा रहा है।

सरकार का फोकस — विकास, रोजगार, और संस्कृति

इन सभी घोषणाओं से साफ है कि राज्य की नई सरकार विकास, रोजगार सृजन, सामाजिक सुरक्षा, और सांस्कृतिक संरक्षण जैसे चार मुख्य क्षेत्रों पर तेज़ी से काम कर रही है।
भर्ती बढ़ाने से युवाओं को अवसर मिलेगा, पेंशन वृद्धि से बुजुर्गों को राहत, और शहरों के नाम बदलने से सांस्कृतिक गौरव को बढ़ावा मिलेगा। वहीं, राजधानी जयपुर में एलिवेटेड रोड जैसी परियोजनाएँ राज्य के शहरी विकास को नई दिशा देंगी।

This information is based on details available on social media and other news sources

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